केन्द्र सरकार ने देश के कौनसे प्रमुख बंदरगाह का नाम बदलकर “दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट” (Deendayal Port Trust) कर दिया
25 सितम्बर 2017 को केन्द्र सरकार ने देश के कौनसे प्रमुख बंदरगाह का नाम बदलकर “दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट” (Deendayal
Port Trust) कर दिया?
काण्डला (Kandl) बंदरगाह, गुजरात
कच्छ की खाड़ी में स्थित काण्डला देश के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, जोकि देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, का नाम 25 सितम्बर 2017 को हिंदुत्व के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। यह बंदरगाह अब “दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट” हो गया है। पिछले वर्ष माल के भार-वहन (volume of cargo) के मामले में यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था।
केन्द्र सरकार ने 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम (Indian Ports Act, 1908) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह किया है।
कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों के समस्त चरणों तथा समस्त मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट (VVPAT) सुविधा से लैस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जायेगा?
गुजरात
26 सितम्बर 2017 को जारी विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को क्या स्थान प्रदान किया गया है?
137 देशों में 40वाँ
विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा 26 सितम्बर 2017 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (Global Competitiveness Index) में भारत सूचकांक में शामिल कुल 137 देशों में 40वाँ हैं। सूचकांक के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि हालांकि भारत का स्थान पिछले साल के सूचकांक के मुकाबले एक स्थान फिसला है लेकिन WEF के अनुसार दोनों सूचकांक को तैयार करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन के कारण दोनों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है तथा भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं स्विट्जरलैण्ड (Switzerland) को विश्व का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बताते हुए उसे सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है।
भारत सरकार के महापंजीयन कार्यालय (Office of the Registrar General) द्वारा 29 सितम्बर 2017 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान भारत की नवजात मृत्यु दर (Indias infant mortality rate) कितनी रही?
प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34
वर्ष 2016 के दौरान भारत की नवजात मृत्यु दर ¼Indias infant mortality rate – IMR) प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 (34 per 1]000 live births) रही। यह दर 2015 की दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 के मुकाबले 8% कम रही।
यदि संख्या के आधार पर देखा जाए 2015 के मुकाबले 90,000 कम नवजात शिशुओं की मृत्यु वर्ष 2016 में दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार नवजात मृत्यु दर में कमी का मुख्य कारण संस्थागत प्रसवों (institutional deliverie) यानि अस्पतालों में होने वाले प्रसवों की संख्या में वृद्धि है। वर्ष 2015 में जहाँ मात्र 38% प्रसव संस्थागत थे वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 79.8% हो गई।
“सौभाग्य” (Saubhaya) केन्द्र सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2017 को शुरू की गई उस नई महात्वाकांक्षी योजना को दिया गया नाम है जिसके तहत उसने देश के प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी परिवार को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध बनाने का खाका तैयार किया है। 16,320 करोड़ रुपए की इस योजना का पूरा नाम है - “सौभाग्य” ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana)।
योजना के तहत मार्च 2019 तक सम्पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दिसम्बर 2018 तक इस लक्ष्य को हासिल करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की गई है।
“सौभाग्य” योजना के तहत केन्द्र सरकार विद्युतीकरण पर आने वाले खर्च का 60% यानि 12,320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्र द्वारा 85% की सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार तथा राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियाँ 10% खर्च वहन करेंगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों व वितरण कम्पनियों को 5% खर्च करना होगा। शेष 30% वित्तीय सहायता ऋण तथा वित्त-पोषण के अन्य जरियों द्वारा हासिल की जायेगी।
काण्डला (Kandl) बंदरगाह, गुजरात
कच्छ की खाड़ी में स्थित काण्डला देश के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, जोकि देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, का नाम 25 सितम्बर 2017 को हिंदुत्व के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। यह बंदरगाह अब “दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट” हो गया है। पिछले वर्ष माल के भार-वहन (volume of cargo) के मामले में यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था।
केन्द्र सरकार ने 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम (Indian Ports Act, 1908) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह किया है।
कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों के समस्त चरणों तथा समस्त मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट (VVPAT) सुविधा से लैस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जायेगा?
गुजरात
26 सितम्बर 2017 को जारी विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को क्या स्थान प्रदान किया गया है?
137 देशों में 40वाँ
विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा 26 सितम्बर 2017 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (Global Competitiveness Index) में भारत सूचकांक में शामिल कुल 137 देशों में 40वाँ हैं। सूचकांक के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि हालांकि भारत का स्थान पिछले साल के सूचकांक के मुकाबले एक स्थान फिसला है लेकिन WEF के अनुसार दोनों सूचकांक को तैयार करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन के कारण दोनों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है तथा भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं स्विट्जरलैण्ड (Switzerland) को विश्व का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बताते हुए उसे सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है।
भारत सरकार के महापंजीयन कार्यालय (Office of the Registrar General) द्वारा 29 सितम्बर 2017 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान भारत की नवजात मृत्यु दर (Indias infant mortality rate) कितनी रही?
प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34
वर्ष 2016 के दौरान भारत की नवजात मृत्यु दर ¼Indias infant mortality rate – IMR) प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 (34 per 1]000 live births) रही। यह दर 2015 की दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 के मुकाबले 8% कम रही।
यदि संख्या के आधार पर देखा जाए 2015 के मुकाबले 90,000 कम नवजात शिशुओं की मृत्यु वर्ष 2016 में दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार नवजात मृत्यु दर में कमी का मुख्य कारण संस्थागत प्रसवों (institutional deliverie) यानि अस्पतालों में होने वाले प्रसवों की संख्या में वृद्धि है। वर्ष 2015 में जहाँ मात्र 38% प्रसव संस्थागत थे वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 79.8% हो गई।
“सौभाग्य” (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)
“सौभाग्य” (Saubhaya) केन्द्र सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2017 को शुरू की गई उस नई महात्वाकांक्षी योजना को दिया गया नाम है जिसके तहत उसने देश के प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी परिवार को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध बनाने का खाका तैयार किया है। 16,320 करोड़ रुपए की इस योजना का पूरा नाम है - “सौभाग्य” ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana)।
योजना के तहत मार्च 2019 तक सम्पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दिसम्बर 2018 तक इस लक्ष्य को हासिल करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की गई है।
“सौभाग्य” योजना के तहत केन्द्र सरकार विद्युतीकरण पर आने वाले खर्च का 60% यानि 12,320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्र द्वारा 85% की सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार तथा राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियाँ 10% खर्च वहन करेंगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों व वितरण कम्पनियों को 5% खर्च करना होगा। शेष 30% वित्तीय सहायता ऋण तथा वित्त-पोषण के अन्य जरियों द्वारा हासिल की जायेगी।
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