राजस्थान वित्त निगम

• राज्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार व आधुनिकीकरण कार्यो हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों, अखिल भारतीय 

राजस्थान वित्त निगमः Rajasthan Finance Corporation

• इस वैधानिक निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 17 जनवरी, 1955 को की गई तथा निगम ने 8 अप्रैल 1955 को कार्यारम्भ किया।
• निगम का प्रधान कार्यालय जयपुर में है। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 41 शाखाऐं है एवं जोधपुर में एक अंचल कार्यालय कार्यरत है।
• इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु, लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
• निगम की अधिकृत पूंजी 100 करोड रूपये तथा संचालक मंडल में 13 सदस्य होते है।
• निगम के प्रमुख कार्य औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, ऋणों की गारन्टी देना, अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन तथा केन्द्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है।
• निगम कम्पोजिट टर्म लोन स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर व अति लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
• निगम द्वारा 10 करोड रूपये तक का ऋण स्वीकार किया जाता है।
• निगम द्वारा शिल्पबाडी योजना 1987-88 में ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों व दस्तकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मकान, वर्कशेड, कच्चा माल व कार्यशील पूंजी हेतु प्रति शिल्पकार 50 हजार रूपयें की राशि उपलब्ध कराई जाती है।