परमाणु अप्रसार संधि

• नाभिकीय अप्रसार एवं शस्त्र परिसीमन के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय संधियां सम्पन्न हुईं, जिनमें वर्ष 1968 की ‘परमाणु अप्रसार संधि’ जो कि 5 मार्च, 1970 से अस्तित्व में आई, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह संधि 25 वर्षों के लिए थी जिसे वर्ष 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।

परमाणु अप्रसार संधि की धारा - 6

• ‘नाभिकीय अप्रसार संधि’ में कुल 11 धाराएं है। धारा - 6 में वर्णित है कि इस संधि के सदस्य राष्ट्रों को परमाणु आयुधों की होड़ समाप्त करने अथवा निरस्त्रीकरण संबंधी प्रभावी कदमों के लिए होने वाली वार्ताओं या सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा।
• अर्थात एनटीपी की धारा - 6 में यह व्यवस्था है कि सदस्य राष्ट्र परमाणु आयुधों की दौड़ रोकने हेतु वार्ताएं करेंगे जिससे कि परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

• 3 मई से 28 मई, 2010 को इस संधि की विगत समीक्षा बैठक में न्यूयॉर्क में 28 पेज के फाइनल डॉक्यूमेंट पर सहमति हुई थी जिस पर 189 सदस्य राष्ट्रों ने अपनी सहमति प्रदान की थी।
• एनपीटी के 189 हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्रों के समूह में 4 राष्ट्र - भारत, पाकिस्तान, इस्राइल एवं उत्तर कोरिया सम्मिलित नहीं है जबकि यह सभी चारों राष्ट्र परमाणु आयुधों से सम्पन्न राष्ट्र माने जाते हैं।
• 24 अप्रैल, 2014 को विश्व के नौ परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इस्राइल एवं उत्तर कोरिया के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक छोटे से प्रशांत महासागरीय देश मार्शल आईलैंड ने मुकदमा दायर किया जो कि एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है।
• मार्शल आईलैंड का अनुमान है कि सभी नौ परमाणु सम्पन्न राष्ट्र आगामी दशक में अपने परमाणु आयुधों के आधुनिकीकरण में लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे जो कि ‘मानवीय न्याय की स्पष्ट अवहेलना’ है।

मार्शल आईलैण्ड

• रिपब्लिक ऑफ मार्शल आईलैण्ड, उत्तरी प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित है जिसके दक्षिण में किरिबाती द्वीपसमूह तथा पश्चिम में माइक्रोनेशिया द्वीपसमूह है।
• दो आइसलैण्ड/एटाल श्रृंखला से निर्मित मार्शल आईलैण्ड में छोटे-बड़े 34 द्वीप सम्मिलित हैं। स्पेनिश नाविकों ने वर्ष 1529 में इसकी खोज की और वर्ष 1949 से लेकर वर्ष 1978 तक यह संयुक्त राष्ट्र के प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा रहा। वर्ष 1970 में यहां गणतंत्र की घोषणा हुई। 
• वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण इस देश से हट गया। सितंबर, 1991 में मार्शल आईलैंड संयुक्त राष्ट्र का एक पूर्ण सदस्य बन गया।
• मार्शल आईलैंड को अमेरिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और इसकी रक्षा नीति पर भी नियंत्रण रखता है। इस आईलैंड की पश्चिमी श्रृंखला में मुख्य क्वाजालीन में अमेरिका की एयर फील्ड एवं मिसाइल टेस्ट रेंज स्थित है।