राज्य की नीति के निदेशक तत्व

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश है -

• एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक-आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में सही कथान हैं -

• ये तत्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं
• इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एनफोर्सिएबल) नहीं है।

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है -

• राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में

भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति-निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई -

• आयरलैण्ड के संविधान से

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत -

• वाद योग्य नहीं है

भारत के संविधान के अनुसार, देश के शासन के लिए आधारभूत है

• राज्य की नीति के निदेशक तत्व

समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक -

• राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का अंग है।

भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है -

• राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत

राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है?

• अनुच्छेद 40

भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन -

• निदेशक सिद्धांत है।

सही सुमेलन निम्न प्रकार है -

• अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का गठन
• अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
• अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
• अनुच्छेद 48: कृषि एवं पशुपालन का गठन

कथन अ: मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है।
कारण ब: रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है।

• कथन अ सही है, परन्तु कारण ब गलत है।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का सही सुमेलित है -

• अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।
• अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार
• अनुच्छेद 43 (क): उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार
• अनुच्छेद 48 (क): पर्यावरण संरक्षण

भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है

• राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में

भारत की विदेश नीति से संबंधित है

•  अनुच्छेद 51

संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है

• बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां

राज्य के नीति-निदेशक तत्व है

• अ. मद्यनिषेध 
• ब. गौ-संरक्षण 
• स. पर्यावरण संरक्षण

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है

• क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है।

गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं

•  ग्राम पंचायतों को संघटित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है

•  प्रौढ़ शिक्षा

राज्य का नीति-निदेशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया

• मुफ्त कानूनी सलाह

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है

• सूचना का अधिकार

नीति-निदेशक तत्व है

• समान नागरिक संहिता

‘राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।’ कहा था

• के.टी. शाह ने

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है -

• राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन,
• जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार,
• काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें